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Maharashtra: ठाणे में सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे 7,500 सीसीटीवी

Updated on: 15 October, 2024 04:30 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

ठाणे के पुलिस आयुक्त आशुतोष डुम्ब्रे ने बताया कि कुल कैमरों में से 3,500 ठाणे शहर में, 1,500 भिवंडी में और शेष कमिश्नरेट के तहत विभिन्न अन्य क्षेत्रों में लगाए जाएंगे.

प्रतीकात्मक चित्र. तस्वीर/पिक्साबे

प्रतीकात्मक चित्र. तस्वीर/पिक्साबे

ठाणे में सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, सरकार ने महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस आयुक्तालय की सीमा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित उन्नत तकनीकों वाले लगभग 7,500 सीसीटीवी लगाने को मंजूरी दी है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ठाणे के पुलिस आयुक्त आशुतोष डुम्ब्रे ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि कुल कैमरों में से 3,500 ठाणे शहर में, 1,500 भिवंडी में और शेष कमिश्नरेट के तहत विभिन्न अन्य क्षेत्रों में लगाए जाएंगे. 

रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नए कैमरे उन्नत तकनीकों से लैस होंगे, जिसमें एआई क्षमताएं, चेहरे की पहचान और नंबर प्लेट पहचान के लिए रेड लाइट उल्लंघन का पता लगाना (आरएलवीडी) शामिल हैं. उन्होंने कहा कि ये तकनीकें अपराधों में शामिल वाहनों की त्वरित पहचान की सुविधा प्रदान करेंगी, जिससे कानून प्रवर्तन अधिक कुशल होगा. 


डुम्ब्रे ने कहा कि सरकार इन कैमरों को बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों में मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकृत करने की योजना बना रही है, जो एक सुरक्षित ठाणे के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है. रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के अनुसार, इस पहल से एक व्यापक निगरानी नेटवर्क बनाने की उम्मीद है, जो सभी दृष्टिकोणों से निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.


महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह क्षेत्र ठाणे के नागरिक निकाय ने अनुमानित 727 करोड़ रुपये की लागत से अपने नए प्रशासनिक भवन के निर्माण की घोषणा की है. रिपोर्ट के मुताबिक  ठाणे नगर निगम (टीएमसी) के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि कार्यालय ब्लॉक में 32 मंजिला संरचना और 5 मंजिला `महासभा` भवन के अलावा दो बेसमेंट पार्किंग स्तर होंगे.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर की अपनी हालिया यात्रा के दौरान इस परियोजना का भूमिपूजन किया था. अधिकारी ने कहा कि एक बार तैयार होने के बाद, इस सुविधा से ठाणे के नागरिकों को एक ही छत के नीचे विभिन्न नगर निगम कार्यालयों को केंद्रीकृत करके अधिकतम लाभ मिलने की उम्मीद है.


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