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Maharashtra: 546.84 करोड़ रुपये की शराब, नकदी जब्त

Updated on: 17 November, 2024 12:27 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

कई राज्य और केंद्र प्रवर्तन विभागों ने 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 546.84 करोड़ रुपये की नकदी और कीमती धातुएँ जब्त कीं.

चुनाव आयोग की स्टेटिक सर्विलांस टीम लोअर परेल ब्रिज पर एक वैन की जांच करती हुई. तस्वीर/आशीष राजे

चुनाव आयोग की स्टेटिक सर्विलांस टीम लोअर परेल ब्रिज पर एक वैन की जांच करती हुई. तस्वीर/आशीष राजे

पिछले महीने, आगामी चुनावों के सिलसिले में नकदी, शराब और ड्रग्स की सबसे अधिक जब्ती मुंबई के उपनगरों से हुई - 146.61 करोड़ रुपये.मुंबई उपनगरों में 26 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं. कई राज्य और केंद्र प्रवर्तन विभागों ने 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 546.84 करोड़ रुपये की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती धातुएँ जब्त कीं.

इसमें से 44 प्रतिशत (244.96 करोड़ रुपये की कीमत) मुंबई महानगर क्षेत्र में पकड़ी गई.यह जब्ती चुनाव के मौसम में निगरानी उपायों का हिस्सा थी.माना जाता है कि ये सुविधाएँ - बेहिसाब नकदी, कीमती धातुएँ और शराब - मतदाताओं को प्रभावित करने के इरादे से थीं.राज्य चुनाव आयोग द्वारा मिड-डे के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, दस्तावेज़ सत्यापन के बाद 109.47 करोड़ रुपये की वस्तुएँ और नकदी छोड़ी गईं.


राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, "हमने विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित किए हैं, और उड़न दस्ते भी हैं।" चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, द्वीप शहर, मुंबई उपनगरों, ठाणे और पालघर से 244.96 करोड़ रुपये की तस्करी सामग्री जब्त की गई, जिसमें से 80.28 करोड़ रुपये की सामग्री सत्यापन के बाद छोड़ दी गई, जबकि 164.68 करोड़ रुपये की सामग्री अभी भी हिरासत में है.


उपनगरों में राज्य में सबसे अधिक जब्ती हुई, जिसकी कीमत 146.61 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 86.40 करोड़ रुपये हिरासत में हैं.मुंबई शहर, जिसमें 10 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, में 46.60 करोड़ रुपये की नकदी और सामान जब्त किए गए, जिनमें से 38.23 करोड़ रुपये की सामग्री हिरासत में है.ठाणे जिले से 28.58 करोड़ रुपये की नकदी और सामान जब्त किए गए, जिनमें से सत्यापन के अभाव में 21.16 करोड़ रुपये हिरासत में हैं.जिले में 18 विधानसभा क्षेत्र हैं.पालघर से 21.14 करोड़ रुपये का सामान और नकदी जब्त की गई, जिसमें से 18.87 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दिया जा सका और यह अभी भी चुनाव आयोग के पास है।


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