Updated on: 01 October, 2025 05:19 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
रक्षाकर्मियों ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और बाद में उसे मरीन ड्राइव पुलिस के हवाले कर दिया.
प्रतीकात्मक तस्वीर
मंगलवार शाम मुंबई में मंत्रालय के बाहर एक नाटकीय घटना घटी जब एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने विरोध में आत्मदाह का प्रयास किया. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षाकर्मियों ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और बाद में उसे मरीन ड्राइव पुलिस के हवाले कर दिया. पूछताछ के बाद, पुलिस ने उसे नोटिस देकर रिहा कर दिया.
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रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि 70 वर्षीय व्यक्ति के घर के पास चौबीसों घंटे चलने वाली काजू पॉलिशिंग फैक्ट्रियाँ हैं, जिससे उन्हें लगातार शोर के कारण काफी परेशानी हो रही है. पुलिस ने कहा कि उन्होंने नवी मुंबई नगर निगम और स्थानीय अधिकारियों से कई शिकायतें कीं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. मरीन ड्राइव पुलिस ने बताया कि घटना शाम करीब 4:55 बजे हुई. नवी मुंबई के कोपरखैराने निवासी इस व्यक्ति ने दावा किया कि पास की एक ड्राई फ्रूट फैक्ट्री से लगातार हो रहे उपद्रव और उसकी शिकायतों पर कार्रवाई न होने के कारण उसे विरोध में यह कदम उठाना पड़ा.
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के दौरान दर्ज 77 मामलों को वापस लेने की सिफ़ारिश की है, जबकि गंभीर अपराधों से जुड़े 47 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है, राज्य मंत्री आशीष शेलार ने सोमवार को यह जानकारी दी. रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में कैबिनेट उप-समिति की बैठक के बाद बोलते हुए, शेलार ने कहा कि मामलों को वापस लेने के लिए कुल 201 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 77 आवेदन योग्य पाए गए और अब उन्हें आगे की जाँच के लिए पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) की अध्यक्षता वाली क्षेत्रीय समितियों को भेजा जाएगा.
बैठक में विधि एवं न्यायपालिका विभाग के प्रधान सचिव उदय शुक्ला, अभियोजन निदेशक अशोक भिल्लारे, गृह विभाग के उप सचिव चेतन निकम के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे. रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि गणेशोत्सव, नवरात्रि, दही हांडी समारोह, कोविड-19 के दौरान आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों और श्रमिक आंदोलनों के दौरान दर्ज मामलों की नए आवेदनों के आधार पर समीक्षा की जाएगी. मंत्री ने कहा, "इस संबंध में जल्द ही एक नई बैठक बुलाई जाएगी. गणेशोत्सव मंडल, नवरात्रि मंडल, सामाजिक संगठन, संघ प्रतिनिधि और कार्यकर्ता अपने आवेदनों के साथ सरकार से संपर्क करें."
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