Mumbai: रातोंरात ढहा एलफिंस्टन पुल, यात्री फंसे

मुंबई का प्रतिष्ठित एलफिंस्टन ब्रिज, जो लंबे समय से बहस और विरोध का केंद्र रहा है, रातोंरात हुए विध्वंस के बाद अब इतिहास बन चुका है. कुछ ही घंटों में, यह पुल अनुपयोगी हो गया, जिससे वाहनों और पैदल यात्रियों, दोनों का आवागमन बंद हो गया. शुक्रवार आधी रात को होने वाला विध्वंस कार्य दो घंटे पहले ही शुरू कर दिया गया और रात लगभग 10 बजे शुरू हुआ. सुबह तक, कभी व्यस्त रहने वाला यह पुल मलबे में तब्दील हो चुका था, जिससे निवासी और यात्री फँस गए. दादर यातायात पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक कन्हैयालाल शिंदे ने पुल के बंद होने की पुष्टि की. 

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उन्होंने कहा, "पैदल यात्री दोनों तरफ की सर्विस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. हमारा उद्देश्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोकना था, इसलिए हमने रात में काम किया." पुल को तोड़ने के लिए तीन जेसीबी मशीनें रात भर काम करती रहीं, जबकि कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए यातायात पुलिस, स्थानीय पुलिस और महाराष्ट्र सुरक्षा बल (एमएसएफ) के जवानों को तैनात किया गया था.

स्थानीय लोगों के लिए, पुल के अचानक ढहने की गति एक झटका थी. हफ़्तों तक ईमेल, बैठकों और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, निवासियों को उम्मीद थी कि अधिकारी वैकल्पिक मार्ग तैयार होने तक पुल को बंद करने में देरी करेंगे. एक निवासी ने कहा, "हम मिन्नतें करते रहे, विरोध करते रहे, लेकिन पुल हमारी आँखों के सामने गिरा दिया गया."

इस बंद होने से हज़ारों दैनिक यात्रियों को परेशानी होने की आशंका है. यह पुल दादर, एलफिंस्टन और आस-पास के इलाकों को जोड़ने वाला एक अहम पुल था. पहले से ही डायवर्जन होने के कारण, निवासियों को डर है कि जब तक नया पुल नहीं बन जाता, तब तक लंबे समय तक अफरा-तफरी मची रहेगी. कई लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस अचानक हुए फैसले से हुई. अधिकारियों ने दावा किया था कि बातचीत चल रही है, फिर भी तोड़फोड़ दस्ते रातोंरात पहुँच गए और काम पूरा कर दिया.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार रात हाजी नूरानी और लक्ष्मी निवास के 83 कमरों के निवासियों के पुनर्वास के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी, जिसके बाद एलफिंस्टन पुल के ध्वस्त होने से ख़तरे में पड़ी 17 अन्य आस-पास की इमारतों के निवासी अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. हाजी नूरानी बिल्डिंग के सचिव मुनाफ ठाकुर ने कहा, "गुरुवार को अधिकारियों ने हमें बताया कि हमें अस्थायी रूप से म्हाडा के ट्रांजिट हाउस में स्थानांतरित करने के बजाय, वे हमें आस-पास के इलाकों में नए घर देंगे, जिनका कारपेट एरिया हमारे मौजूदा घरों से 35 प्रतिशत बड़ा होगा. लेकिन हम इस खूबसूरत जगह और अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए घरों को क्यों छोड़ें? इस ज़मीन पर हमारा पूरा अधिकार है, और हमें यहीं पुनर्विकसित घर दिए जाने चाहिए."

बाकी 17 इमारतों के निवासियों के लिए अनिश्चितता का माहौल है. वीरा बिल्डिंग के 72 वर्षीय दिलीप कांबली ने पूछा, "क्या ये अधिकारी अशिक्षित हैं? क्या वे इससे होने वाले नुकसान को नहीं समझते? अगर वे पुल को गिराने के लिए ड्रिलिंग शुरू करते हैं, तो क्या भारी मशीनरी के झटके हमारी इमारतों को भी नहीं मारेंगे? कुछ इमारतें 125 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं. क्या वे इतना दबाव झेल पाएँगी?"दिवेरा हाउस निवासी 64 वर्षीय नरेश यादव ने कहा, "डेवलपर्स पास में रेलवे लाइन होने की वजह से हमसे बचते हैं. हमारी इमारतें 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, फिर भी हमें मरम्मत तक नहीं करने दी जाती. म्हाडा ने हाजी नूरानी और लक्ष्मी निवास को खतरनाक इमारतों का नोटिस दिया, लेकिन हमारे घरों को आसानी से छोड़ दिया. क्या हमारी इमारतें जादुई रूप से सुरक्षित हैं? योजना के अनुसार, नए पुल का ऊपरी डेक चार लेन का होगा, लेकिन निचला डेक दो लेन का ही रहेगा. इससे स्थानीय लोगों की यातायात समस्याएँ हल नहीं होंगी - इससे केवल एमटीएचएल, सीलिंक और इस पुल का इस्तेमाल करने वाले अमीर लोगों को ही फायदा होगा. दोनों तरफ रुकावटें बनी रहेंगी." पावला बिल्डिंग निवासी 77 वर्षीय रमेश वैकुल ने लागत के तर्क पर सवाल उठाया: "एमएमआरडीए का दावा है कि उसने पुनर्वास योजना से हमें हटाकर 5200 करोड़ रुपये बचाए. लेकिन डिज़ाइन बदलने के बाद उन्हें अपनी परियोजना लागत तो बढ़ानी ही थी. वे किसे बेवकूफ बना रहे हैं?"

निवासियों ने अधिकारियों पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया. वाणी हाउस की शबाना शेख ने कहा, "अधिकारी एक-दूसरे से सहमत नहीं हैं, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की बातों को भी अनसुना कर दिया जाता है. हम जानते हैं कि शहर को बुनियादी ढाँचे की ज़रूरत है, लेकिन क्या यह सैकड़ों लोगों की जान की कीमत पर होना चाहिए."

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