घोषणापत्र में MVA ने जारी किया 100 दिन का एजेंडा, महिलाओं को 3 हजार देने से लेकर मुफ्त स्वास्थ्य बीमा तक ये किए वादे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के सत्ता में आने पर राज्य में जाति जनगणना लागू करने का संकल्प लिया है. एमवीए का चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए, खड़गे ने मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को बढ़ाने की भी योजना की घोषणा की. खड़गे ने एमवीए के घोषणापत्र को समावेशी और भागीदारीपूर्ण बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में महायूति को हराकर एमवीए का समर्थन करना राज्य में स्थिरता और अच्छे शासन के लिए आवश्यक है.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

महा विकास अघाड़ी का घोषणापत्र – महाराष्ट्र नामा

महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं के तहत महालक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 3,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा. महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त होगी. सालाना 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से छह गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ‘निर्भय महाराष्ट्र’ नीति तैयार की जाएगी और ‘शक्ति’ कानून लागू किया जाएगा. 9 से 16 वर्ष की सभी लड़कियों को मुफ्त गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के टीके दिए जाएंगे. महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान दो वैकल्पिक अवकाश प्रदान किए जाएंगे. स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया जाएगा. बच्चों के कल्याण के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन किया जाएगा. 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर लड़कियों को 1,00,000 रुपये की राशि दी जाएगी.

किसानों और कृषि क्षेत्र

किसानों के लिए 3,00,000 रुपये तक का ऋण माफ किया जाएगा और नियमित ऋण चुकाने पर 50,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा. किसान आत्महत्या से प्रभावित परिवारों की विधवाओं और बच्चों के लिए मौजूदा योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और समर्थन प्रदान किया जाएगा. न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है और फसल बीमा योजना को सरल बनाया जाएगा.

युवा और शिक्षा

शिक्षित बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमाधारकों को प्रति माह 4,000 रुपये तक का भत्ता दिया जाएगा. राज्य सरकार में 2,50,000 पदों की भर्ती की जाएगी. युवाओं के कल्याण के लिए ‘युवा आयोग’ का गठन किया जाएगा. बार्टी, महाज्योति और सारथी योजनाओं के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति को दोगुना किया जाएगा. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षा की समय-सारणी घोषित की जाएगी और परिणाम 45 दिनों के भीतर घोषित किए जाएंगे. सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए एकीकृत स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा और पूरे वर्ष एक ही परीक्षा शुल्क में सभी परीक्षाएं दी जा सकेंगी.

स्वास्थ्य सेवाएं

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि सभी बीमारियों और दुर्घटनाओं को शामिल किया जा सके. विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

उद्योग और व्यवसाय

नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन किया जाएगा. छोटे दुकानदारों और व्यवसायों को घरेलू बिजली दरों पर शुल्क लगाया जाएगा.

सामाजिक न्याय

महाराष्ट्र में जाति आधारित जनगणना की जाएगी. अनुसूचित जाति और जनजाति विभागों के लिए आवंटित बजट के समयबद्ध उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा. विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले नए निगमों को तुरंत 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि मिलेगी. संगठित और असंगठित सफाईकर्मियों के लिए एक कल्याण निगम स्थापित किया जाएगा. संजय गांधी निराधार योजना की आय सीमा 21,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाएगी और लाभ राशि को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा.

जनकल्याण

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपाय किए जाएंगे. 300 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक की बिजली माफ की जाएगी. उपभोक्ता विरोध के मद्देनजर प्रीपेड बिजली मीटर योजना की समीक्षा की जाएगी. सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी. वरिष्ठ कलाकारों के लिए मानदेय बढ़ाया जाएगा और शिव भोजन थाली केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी.

अन्य आर्टिकल

फोटो गेलरी

रिलेटेड वीडियो