एलफिंस्टन ब्रिज के पास वाले लोगों को मिलेंगे घर, महाराष्ट्र सरकार का ऐलान

मुंबई में एलफिंस्टन ब्रिज के पास रहने वाले निवासियों को राहत देते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वह इस क्षेत्र में 19 इमारतों का पुनर्विकास करेगी और सभी निवासियों को उसी स्थान पर नए घर प्रदान करेगी, एक आधिकारिक बयान में कहा गया. बयान के अनुसार, यह निर्णय महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया और मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भाग लिया. 

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बैठक में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) आदि के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. बैठक के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने प्रभावित निवासियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक कालिदास कोलंबकर और निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया था कि उन्हें उनके क्षेत्र से विस्थापित किए बिना पुनर्विकास किया जाए. बयान के अनुसार, शुरू में, एलफिंस्टन ब्रिज के निर्माण कार्य से इलाके की सभी 19 इमारतों के प्रभावित होने की उम्मीद थी. हालांकि, सरकार की नई योजना के अनुसार अब केवल 2 इमारतें ही सीधे तौर पर प्रभावित होंगी. फिर भी, स्थानीय लोगों को डर है कि निर्माण कार्य के कारण शेष 17 इमारतों को भी खतरा हो सकता है.

आशीष शेलार ने चिंता को दूर करने के लिए अनुरोध किया कि एमएमआरडीए को निजी डेवलपर की प्रतीक्षा किए बिना धारा 33(9) के तहत सभी 19 इमारतों का पुनर्विकास करना चाहिए और सीएम फडणवीस ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है. शेलार ने आगे मांग की कि दो प्रभावित इमारतों के निवासियों को कुर्ला में स्थानांतरित करने या मुआवजा देने के बजाय उसी स्थान पर पुनर्विकसित घर दिए जाने चाहिए, जिस पर राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने सहमति व्यक्त की है.

योजना के अनुसार, दो प्रभावित इमारतों के निवासियों को अस्थायी रूप से कुर्ला में पारगमन आवास में स्थानांतरित किया जाएगा. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एक बार शेष 17 इमारतों का पुनर्विकास पूरा हो जाने के बाद, इन निवासियों को भी उसी स्थान पर स्थायी घर दिए जाएंगे. मांगों पर सहमति होने के बाद शेलार ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया.उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रभावित निवासियों के लिए यथास्थान आवास सुनिश्चित करके लोगों, विशेषकर स्थानीय लोगों को बड़ी राहत दी है."

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