मुंबई के इस इलाके में जारी रहेगी टोल टैक्स में राहत

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (एमटीएचएल) के लिए मौजूदा टोल शुल्क को दिसंबर 2025 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी. मूल रूप से, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने एक यात्रा के लिए 500 रुपये का टोल प्रस्तावित किया था, जबकि राज्य के शहरी विकास विभाग ने 350 रुपये का कम शुल्क सुझाया था.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

अटल सेतु और भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल के रूप में भी जाने जाने वाले इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी, 2024 को किया था. 21,200 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल को अगले दिन 13 जनवरी को जनता के लिए खोल दिया गया था. तब तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, राज्य मंत्रिमंडल ने पहले वर्ष के लिए एमएमआरडीए की प्रस्तावित टोल दरों पर 50 प्रतिशत की रियायत देने का फैसला किया था, जिसके परिणामस्वरूप एकतरफा यात्रा के लिए 250 रुपये का शुल्क लिया गया था. वापसी यात्रा करने वाले वाहनों के लिए 375 रुपये का टोल लगाया गया था.

भविष्य की वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) संपत्ति कर में वृद्धि के साथ-साथ अपनी पुनर्विकास नीति को उन्नत करने की संभावना तलाश रहा है. संभावित कर वृद्धि मध्यम श्रेणी के संपत्ति खरीदारों को परेशान कर सकती है. इस बीच, अधिकारियों ने मिड-डे को बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए BMC बजट में कोई नई परियोजना की घोषणा नहीं की जाएगी, जिसे फरवरी के पहले सप्ताह में नागरिक निकाय की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है. 

BMC के एक अधिकारी ने मिड-डे को बताया, "हमारी मेगा परियोजनाओं की सूची पूरी हो चुकी है और हम अगले वित्तीय वर्ष में कोई नई परियोजना नहीं शुरू कर सकते. मौजूदा परियोजनाओं से संबंधित लागत दो साल बाद बढ़ जाएगी, जो BMC के लिए एक चुनौती होगी. इन वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए, हम संपत्ति कर बढ़ाने, वाणिज्यिक मलिन बस्तियों पर संपत्ति कर लगाने, BMC के स्वामित्व वाली संपत्तियों के पुनर्विकास से संबंधित प्रीमियम [डेवलपर्स द्वारा भुगतान] को संशोधित करने और ऐसी संपत्तियों को पट्टे पर देने पर विचार कर रहे हैं."

अन्य आर्टिकल

फोटो गेलरी

रिलेटेड वीडियो