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क्या बंद हो जाएगी लड़की बहिन योजना? आवेदनों की होगी दोबारा जांच

Updated on: 09 December, 2024 05:57 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

इसी बीच खबर सामने आई है कि इस योजना का फायदा फिलहाल महिलाएं उठा रही हैं. उन आवेदकों की दोबारा स्क्रीनिंग की जाएगी.

प्रतीकात्मक छवि

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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में `मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना` गेम चेंजर साबित हुई. हालाँकि, चुनाव परिणाम आने के बाद से यह योजना चर्चा का विषय बनी हुई है. इस योजना पर विपक्ष जमकर निशाना साध रहा है और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस योजना में गड़बड़झाला है. इसी बीच खबर सामने आई है कि इस योजना का फायदा फिलहाल महिलाएं उठा रही हैं. उन सभी आवेदकों की दोबारा स्क्रीनिंग की जाएगी.

इस योजना में आवेदकों के लिए कुछ नियम रखे गए थे. और यह लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को देने का निर्णय लिया गया था जो नियमों में फिट बैठती हों लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है और जिनके घर में चार पहिया वाहन है, उन्होंने भी इस योजना के लिए आवेदन किया और उन्हें वित्तीय लाभ मिल रहा है. जो कि पूर्णतया नियम विरुद्ध है. ऐसी शिकायतें मिलने के बाद फैसला लिया गया है कि सभी आवेदनों की दोबारा जांच की जाएगी.


आपको बता दें कि यह योजना बालिका योजना के अंतर्गत आती है. पूर्व महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि योजना में कुछ गड़बड़ियां थीं. विशेषकर निर्धारित सीमा से अधिक आय वाली महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है. सभी आवेदनों की दोबारा जांच की जाएगी. और अगर इस जांच के दौरान कोई गलती पाई जाती है तो उस महिला का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा


ऐसी चर्चाएं हुई हैं. लेकिन महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा कि ``मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना`` जारी रहेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वित्तीय योजना में उचित समन्वय के बाद पात्र महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की जायेगी. लेकिन इस बीच विपक्ष की ओर से लगातार यह बात सामने आ रही है कि जो महिलाएं नियमों में फिट नहीं बैठतीं, वे भी योजना का लाभ ले रही हैं, इसलिए इन सभी आवेदकों की दोबारा जांच की जाएगी. अब ऐसा लग रहा है कि निष्पक्ष जांच में 15 से 20 फीसदी महिलाओं के आवेदन खारिज हो सकते हैं. यानी कि वर्तमान में लाभान्वित महिलाओं में से 35 से 50 लाख महिलाओं को मिलने वाली राशि बंद हो जायेगी.


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