वीवीपैट से वोट सत्यापन की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह अगले हफ्ते एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) के साथ क्रॉस-सत्यापन करने की मांग की जाएगी. एक न्यूज एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि याचिका पर अगले मंगलवार या बुधवार को सुनवाई होगी. एनजीओ का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने स्थिति पर तत्काल ध्यान देने का अनुरोध किया.

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रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने आगामी चुनावों पर जोर दिया और आगाह किया कि याचिका पर तेजी से सुनवाई न करने पर यह निष्प्रभावी हो जाएगी. न्यायमूर्ति खन्ना, जिन्होंने एक विशेष पीठ की अध्यक्षता की, जिसमें न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी भी शामिल थे, ने अदालत को बताया कि वह तात्कालिकता से अवगत है और अगले सप्ताह मामले की सुनवाई करेगी.

 

भूषण को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति खन्ना ने टिप्पणी की कि मामले को दो घंटे की दलीलों के साथ जल्दी से निपटाया जा सकता है, जो त्वरित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देने का संकेत देता है. रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गैर-सरकारी संगठन `एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स` द्वारा लाई गई एक याचिका के जवाब में भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा था.

याचिका में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि मतदाता वीवीपैट के माध्यम से अपने वोटों को सत्यापित कर सकें, जिससे यह पुष्टि हो सके कि उनके वोट सटीक रूप से गिने गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक19 अप्रैल को सात चरण के लोकसभा चुनाव 2024 शुरू होने के साथ, वोट सत्यापन की समस्या ने महत्व हासिल कर लिया है.

भारत के चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें प्रकाशित कीं, जो सात भागों में होंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की, जो 19 अप्रैल से सात भागों में होंगे. उन्होंने बताया कि पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, पांचवां चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को होगा. सातवां चरण 1 जून को.

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