बॉम्बे हाईकोर्ट ने कैंसर मरीजों के आश्रय गृह को गिराने पर BMC पर लगाया 2 लाख जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टाटा मेमोरियल अस्पताल (TMH) में इलाज करा रहे कैंसर रोगियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए एक धर्मार्थ फर्म द्वारा संचालित संरचना को ध्वस्त करने में मुंबई नगर निगम पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायमूर्ति गौरी गोडसे ने बुधवार को उपलब्ध कराए गए 4 अप्रैल के आदेश में कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और संरचना के कब्जेदार को कोई सूचना दिए बिना "अपवित्र जल्दबाजी" में विध्वंस किया.

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खंडपीठ ने विध्वंस की कार्यवाही करते समय पूरी तरह से असंवेदनशीलता दिखाने के लिए निगम अधिकारियों की खिंचाई करते हुए, BMC पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे चार सप्ताह के भीतर वादी को चुकाना होगा. यह BMC की कार्रवाई के खिलाफ धर्मार्थ फर्म द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. कैंसर रोगियों की शिक्षा, शोध और व्यापक देखभाल में लगे परेल क्षेत्र के प्रमुख संस्थान टीएमएच के समीप स्थित इस ढांचे को 4 जनवरी को ध्वस्त कर दिया गया था.

अदालत ने यह देखते हुए कि वादी मेसर्स मेहता एंड कंपनी को अपूरणीय क्षति हुई है, नगर निगम को निर्देश दिया कि वह फर्म को ध्वस्त किए गए ढांचे के क्षेत्रफल (1319 वर्ग फीट) के बराबर उसी क्षेत्र में एक अस्थायी वैकल्पिक आवास प्रदान करे. हाईकोर्ट ने कहा, "निगम के अधिकारियों ने उस ढांचे को ध्वस्त करने की कार्यवाही करते समय पूरी तरह से असंवेदनशीलता दिखाई है, जिसका उपयोग वादी टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज करा रहे कैंसर रोगियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए कर रहा था."

न्यायमूर्ति गोडसे ने टिप्पणी की, "मुंबई जैसे शहर में अस्थायी आश्रय मिलना बहुत मुश्किल है. इसलिए, मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि विध्वंस की कार्रवाई ने न केवल वादी को उसके अधिकारों से वंचित किया है, बल्कि कैंसर रोगियों को भी इलाज के समय अस्थायी आश्रय के उनके अधिकार से वंचित किया है." न्यायालय ने कहा कि कानून का पालन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, लेकिन यही नियम निगम अधिकारियों पर भी लागू होता है.

उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे दुर्लभ और असाधारण मामले में कोई राहत न देना नगर निगम के अधिकारियों की मनमानी और मनमानी को बढ़ावा देने के समान होगा. उच्च न्यायालय ने कहा, "बिना किसी सूचना के और उस दिन जब वादी को सिविल न्यायालय के समक्ष अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना करनी थी, निगम अधिकारियों की ओर से संरचना को ध्वस्त करने में दिखाई गई नापाक जल्दबाजी दुर्भावना और मनमानी की बू आती है."

न्यायालय ने कहा कि यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जहां वादी की संरचना को पुनर्विकास योजना के कार्यान्वयन की आड़ में बीएमसी के अधिकारियों द्वारा "अत्याचारी और अवैध रूप से" ध्वस्त कर दिया गया. पीठ ने कहा कि वादी अस्पताल में इलाज करा रहे गरीब और जरूरतमंद कैंसर रोगियों को भोजन और आश्रय जैसी धर्मार्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए ध्वस्त संरचना पर कब्जा कर रहा था. वादी द्वारा दायर याचिका के अनुसार, ढांचे को गिरा दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता की विध्वंस के खिलाफ याचिका सिविल अदालत में लंबित थी.

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